कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र का जवाब, नियमित भर्तियों पर रोक नहीं

नई दिल्ली : कोरोना काल में देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों व विभागों से गैर-जरूरी खर्चों को कम करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी विभागों के लिए नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है.

नई भर्तियों पर रोक लगाने के सर्कुलर को तत्काल वापस लेने की मांग

इस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने बेरोजगारी कम करने की बजाय सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों पर रोक लगाने का सर्कुलर निकाला है और इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है.

कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने शनिवार को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये कहा कि सरकार ने कल एक सर्कुलर जारी कर नया सरकारी पद सृजित करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मौजूदा खाली पदों को भरने और यहां तक कि सलाहकार नियुक्त करने पर भी रोक लगा दी है. वहीँ इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की थी.

इन उपायों से नियमित भर्तियों पर कोई असर नहीं

वहीँ इन सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन उपायों से नियमित भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. नियमित भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध या कटौती के जारी रहेंगी. सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा सरकारी एजेंसियों कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड(RRB) आदि से होने वाले भर्तियां जारी रहेंगी.

मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि किसी विभाग ने बिना व्यय विभाग की अनुमति के इस साल एक जुलाई के बाद किसी पद को भरने के लिए पद निकाले हैं और उसे अब तक भरा नहीं गया है तो अब उस पद को भरा नहीं जाएगा. रिक्तियां निकालने वाला विभाग अगर यह मानता है कि उस पद को भरा जाना अति आवश्यक है तो उस प्रस्ताव को व्यय विभाग के पास भेजा जा सकता है.

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