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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा- मरीजों की मौत नरसंहार में कम नहीं

लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। यहां के अस्पतालों में न बेड हैं और न ऑक्सीजन ऐसे में मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मरीजों की मौत नरसंहार में कम नहीं। कोर्ट ने उन लोगों को इन मौतों का जिम्मेवार ठहराया है जिन्हें ऑक्सीजन की पूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

अदालत ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वास केन्द्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें।

पीठ ने कहा कि जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों हृदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारा सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है।

 

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