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योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने 30 दिन में ही 30 फैसले पर किया काम

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना 30 दिन का कार्यकाल आज पूरा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने 30 दिन में ही 30 फैसले पर काम किया है। सरकार ने आम लोगों से जुड़े विभागों का रोडमैप तैयार किया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा के मिशन 2024 पर फोकस कर रही है। 25 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की लगातार दूसरी बार शपथ लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे तथा वरीयता को जाहिर कर दिया था।
प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के साथ सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रखा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने पांच वर्ष में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के साथ ही अन्य विभागों की योजना बना ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है।

अवैध निर्माण तथा काम के खिलाफ चलने वाला बुलडोजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी बड़ा मुद्दा बना था। सरकार का बुलडोजर भी अब जमकर चल रहा है। पुलिस ने भी अपराधियों तथा रोमियो के खिलाफ अपने अभियान को गति दी है।
सरकार किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों के साथ ही गरीबों के आवास पर जोर दिया है। प्रदेश सरकार की इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अफसरों के साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इनके काम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार परख रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के 30 दिन के काम

1 – मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ी : मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया।

2 – भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस : योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की भूमिका लगातार बढ़ाया है। इस दौरान सोनभद्र व औरया के जिलाधिकारी को निलंबित किया गया। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के साथ ही अन्य कई अधिकारी भी लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की रडार पर आ गए।

3 – वरीयता पर सरकारी कर्मियों का अनुशासन : सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी और फाइलों को टरकाने की कार्यशैली पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाया। सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने, 30 मिनट का लंच ब्रेक और लंच ब्रेक के बाद कार्यस्थल पर पहुंचने का निर्देश। यह आदेश न मानने वाले अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी तय।

4 – दो सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त : योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अपराधियों और माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। एक महीने के भीतर ही अवैध तरीके से अर्जित दो सौ करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

5 – सौ से अधिक जगह चले बुलडोजर : अवैध निर्माण तथा सरकार जमीन पर कब्जा के मामले में सरकार जरा सा भी ढील देने के मूड में नहीं है। अभी तक सौ से अधिक माफिया व अपराधियों के अवैध काम तथा ठिकानों पर बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे हटाने के दौरान मुख्यमंत्री का निर्देश है कि गरीबों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

6 – सौ दिनों में 8000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबारा सत्ता संभालते ही गन्ना किसानों के भुगतान पर ध्यान दिया। उन्होंने 100 दिन के भीतर गन्ना किसानों को 8000 करोड़ रुपये का भुगतान का निर्देश भी दिया।
9 – पुलिस सुधर आयोग का कार्यकाल बढ़ा : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और उसमें सुधर लाने के लिए बनाए गए पुलिस सुधर आयोग के कार्यकाल को 30 जून तक बढ़ा दिया गया।

10 – एंटी रोमियो स्क्वाड फिर शुरू : सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए बना गए एंटी रोमियो स्क्वाड को अपने दूसरे कार्यकाल में भी जारी रखने का फैसला लिया।

11 – होमगार्ड के 20 फीसदी पदों पर महिलाओं की भर्ती : मुख्यमंत्री ने होमगार्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का भी फैसला लिया। होमगार्ड में होने वाली भर्ती में 20 फीसदी पदों पर महिलाओं को भरने का आदेश भी दिया।

12 – सौ दिन में दस हजार नौकरियां : मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े दस हजार पद पर सरकार के सौ दिन के कार्यकाल के अंदर भर्ती को पूरा करने का निर्देश दिया।

13 – छह महीने में गरीबों के लिए 2.51 लाख आवास : मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए बनी आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छह महीने में 2.51 लाख आवास बनाए जाएं।

14 – गरीब बेटियों की शादी के लिए एक लाख का अनुदान : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान की राशि को 50 हजार से बढाकर एक लाख कर दिया गया।

15 – छात्रों को टेबलेट और स्मार्टफोन : अपने संकल्प पत्र में किये वादे को पूरा करते हुए छात्रों को टेबलेट और स्मार्टफोन योजना की शुरुआत भी 30 दिन के अंदर शुरू हो गई।

16 – पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिंदू परिवारों को घर व जमीन : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले 30 दिन के कार्यकाल में जो अहम फैसले लिए उसमें 52 वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 हिन्दू परिवारों को उनका खेती के लिए दो एकड़ जमीन देने का फैसला भी शामिल है।

17 – नए धार्मिक स्थलों पर नहीं लगेगा लाउडस्पीकर और माइक : लाउडस्पीकर को लेकर उपजे विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी नए स्थान पर लाउडस्पीकर और माइक नहीं लगेंगे। पुराने स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि भी परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए।

18 – धार्मिक जुलूसों पर रोक : दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अमन-चैन कायम रखने के लिए धार्मिक जुलूसों को बिना अनुमति के निकालने पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री के इस फैसले का सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने स्वागत किया।

19 – स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में कार्ययोजना बनाने को कहा है।

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