क्या खत्म हो जाएगा राजद्रोह कानून?

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों ने इस पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सरकार को बुधवार तक का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह जानना चाहा कि क्या सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है कि वे इस प्रावधान के तहत मामलों को तब तक रोके रखें जब तक कि अभ्यास नहीं हो जाता। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के जस्टिस सूर्य कांत ने केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा जब तक आप 2 महीने, तीन महीने का समय लेंगे।

इसके साथ ही पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से प्रतिक्रिया देने को कहा कि क्या पुनर्विचार होने तक भविष्य में राजद्रोह के मामलों के दाखिल करने पर अस्थायी रोक लगाई जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस संबंध में सरकार से निर्देश लेंगे और बुधवार को इससे पीठ को अवगत कराएंगे। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे काफी स्पष्ट कर रहे हैं।