दिल्ली रेलवे सेफ्टी जोन से हटाई जाएं 48 हजार से अधिक झुग्गियां – सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली रेलवे सेफ्टी जोन से हटाई जाएं 48 हजार से अधिक झुग्गियां - सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली रेलवे सेफ्टी जोन से हटाई जाएं 48 हजार से अधिक झुग्गियां - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक सेफ्टी जोन के किनारे बसी 48 हजार से अधिक झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम और रेलवे तीन महीने के भीतर झुग्गियों को हटाने का पूरा प्लान तैयार करेगी.

आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि झुग्गियों को हटाए जाने के दौरान किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न तो राजनीतिक और न ही किसी अन्य व्यक्ति को दखल देने की इजाज़त है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कोर्ट अतिक्रमण को हटाए जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं करेगा.

बता दें कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रेलवे ट्रैक के सेफ्टी जोन से झुग्गियों को हटाने का आदेश जारी किया था. उस दौरान काफी राजनीतिक तौर पर ड्रामा हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियां झुग्गी में रहने वाले लोगों के समर्थन में सामने आई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

वहीँ इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और रेलवे को ट्रैक के किनारे मिलने वाले प्लास्टिक बैग और कूड़े को हटाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि तीन महीने की अवधि के भीतर प्लास्टिक की थैलियों, कचरा आदि को हटाने के संबंध में योजना को क्रियान्वित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार, रेलवे और संबंधित नगर निगमों के सभी अधिकारीयों की बैठक की जाए. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार ट्रस्ट (DUISB) की बैठक अगले सप्ताह बुलाई जाए और काम शुरू किया जाए. अपेक्षित राशि का 70% रेलवे वहन करेगी और 30% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा.

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