पराली जलाने पर केंद्र जल्द ला सकती है कानून, SC ने बताया सराहनीय कदम

पराली जलाने पर केंद्र जल्द ला सकती है कानून, SC ने बताया सराहनीय कदम

पराली जलाने पर केंद्र जल्द ला सकती है कानून, SC ने बताया सराहनीय कदम

नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदुषण को लेकर सरकार सख्त है. कोर्ट में केंद्र ने कहा हम वायु प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कानून लाने वाले हैं.  वहीँ केंद्र के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया. सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र एक कानून लेकर आएगा.

सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि केंद्र इस मुद्दे से निपटने के लिए अगले तीन से चार दिनों में प्रदूषण से जुड़ा एक कानून लाएगा. वहीँ चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे तुषार मेहता से कहा, वह वायु प्रदूषण के खतरे को दूर करने के लिए एक निकाय की स्थापना के केंद्र के फैसले का स्वागत करता है. प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरे का हवाला देते हुए कहा कि हर कोई शहर में घुट रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.

मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार तीन से चार दिनों में कानून लेकर आएगी और सरकार वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की एक स्थायी संस्था स्थापित करने की भी इच्छुक है. मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि पराली जलाने की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर को नियुक्त करने वाले आदेश पर रोक लगाई जाए.

दरअसल, पिछली सुनवाई में अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर को एक सदस्यीय निगरानी समिति नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है.

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