Kanpur में शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने किया याद, परिवारों को किया सम्मानित

 Kanpur में शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने किया याद, परिवारों को किया सम्मानित

 Kanpur में शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने किया याद, परिवारों को किया सम्मानित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने नौ शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारीजन को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कानपुर के बिकरू कांड में शहीद पुलिस कर्मियों को 50 लाख के स्थान पर एक करोड़ रुपये दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है।

कोरोना की जंग में पुलिस की भूमिका की सराहना

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बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जंग में पुलिस की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में महिला पुलिस के 3786 पदों का अलग से सृजन किया गया है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश के 122 शहीदों के परिवारीजन को 26 करोड़ रुपये वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 125 कुख्यात अपराधी मारे गए और 900 से अधिक घायल हुए हैं। दुर्दांत अपराधी मारे गए या फिर जेल भेजे गए। प्रदेश में आपसी सौहार्द व्याप्त है। राज्य में हुई विभिन्न पुलिस के 13 जवान शहीद हुए हैं।

एंटी रोमियों स्क्वायड शोहदों सिखा रही है सबक

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवरात्र के पहले दिन से सड़कों पर महिला पुलिस भी सक्रिय है। एंटी रोमियों स्क्वायड शोहदों को सबक सिखा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 21 थाने और नौ नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया है। 34,217 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। उनकी संपति जब्त की गई।

एसटीएफ की कई मामलों में रही अहम भूमिका

उन्होंने कहा कि राज्य में एसटीएफ की कई और मामलों भूमिका अहम है। प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक कोई आतंकी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 दुर्दांत अपराधी मारे, 688 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 30 करोड़ से अधिक सरकारी संपात्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है।

 

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